ललितपुर । दिगो दृष्टि समाचारदाता ललितपुर, १८असार
गएको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिने र उनीहरूको पक्षमा उभिने १० जना नेता कार्यकर्तालाई ललितपुर एमालेले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन निर्णय गरेको छ । ललितपुर एमालेको १, २ र ३ क्षेत्रको जिल्ला कमिटी भेलाको निर्णयपछि उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले निष्कासन गरेकाहरूमा विनोद ताम्रकार, पुरुषोत्तम खड्का, बुद्धलक्ष्मी महर्जन, बाबुरत्न महर्जन, मंगल तामाङ, वीरबहादुर तामाङ, दानरत्न मानन्धर, रामबहादुर केसी, सुन्दर खड्का र शिवराम खड्का रहेका छन् । पार्टी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले गत असार ४ गते बसेको जिल्ला कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले स्थानीय निर्वाचन २०७९ को संक्षिप्त प्रारम्भिक समीक्षा गरी मातहत कमिटीबाट समीक्षा प्राप्त भएपश्चात् पूर्ण समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए ।
उनले त्यसैबेला जिम्मेवार नेताहरूलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रचनात्मक ढंगले लागू गराउन विभिन्न सर्कुलर जारी गरेको गरेका थिए । यसैगरी विगतमा पार्टी महाकाल गाउँपालिकाको इन्चार्ज रहेकी विमला दुलालले जिम्मेवारी बमोजिम समय प्रदान गरी कामको व्यवस्थापन गर्न नसकेको मूल्याङ्कन सहित उनलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाई महाकाल गाउँपालिका सहइन्चार्ज श्याम शर्मा बजगाईंलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
बैठकले मातहत कमिटीहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा बैठक आगामी असार २० सम्म सम्पन्न गरी २२ गतेसम्ममा अनिवार्य जिल्ला कमिटीमा प्रतिवेदन पेस गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । उक्त कमिटीलाई समीक्षा बैठकमा निर्वाचन तयारी तथा परिचालन,नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी र भूमिका,गठबन्धनको अवस्था र अवसरसँग पार्टीको सहकार्यको अवस्था,अन्तर्विरोध र अन्तर्घातका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्न सर्कुलर जारी गरिएको छ ।
स्थानीय तह र वडाबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य नेताहरूलाई पनि कारबाहीको तयारी भएको एक जिल्ला नेताले बताए । यसैगरी पार्टी जिल्ला कमिटीले २०७९ चैत सम्मको पार्टी सदस्यता नवीकरण यही असार मसान्त सम्म गरिसक्न समेत सबैमा अपिल जारी गरेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र प्याबसनबीच शिक्षा सुधारका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर दिगो दृष्टि समाचारदाता ललितपुर, १७ असार काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशन र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याबसन) बीच मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका साथै शिक्षा सुधारका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यहाँ आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी एजुकेशनका डिन प्रा.डा.बालचन्द्र लुईँटेल र प्याबसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सातै प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि सो पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सो कार्यक्रममा लुईँटेलले मुलुकमा शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने जनशक्ति कम हुँदै जाँदा शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न विषयगत शिक्षक अभाव हुँदै गइरहेको गुनासो गरी हालका पिडीमा नेपाल बस्नेप्रति रहेको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले शिक्षामा नविन कार्यको सुरुआत गर्न नसक्दा र निजी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशाशनिक तन्त्र रहँदा मुलुकमा उत्पादन भइरहेका जनशक्ति मध्ये मात्र २५ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा संलग्न भइरहेका देखिन्छन् ।” अबको दिनमा शैक्षिक क्षेत्र विकास र विस्तारका लागि व्यवापक दृष्टिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी ढुङ्गानाले प्याबसनले शिक्षा र सो क्षेत्रका मानिसको दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन विभिन्न काम गर्न लागि परेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कसरी मुलुकवासीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छाँै भन्ने लक्ष्य अनुरुप मुलुकका सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने नीति लिएका छाँै ।” राष्ट्रका हरेक शैक्षिक संस्थामा आवद्ध शिक्षक गतिलो नभए शिक्षामा गुणस्तरीयता रहदैन भन्ने धारणा राख्दै उहाँले सोका लागि सम्बन्धीत क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ तयार पार्न लागि परेको सुनाउनुभयो ।
त्यसैगरी एजुकेशनका एसोसिएट डीन धनपति सुवेदीले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका हरेक विषयगत शिक्षकलाई सुधार गर्न के कस्ता सामग्री आवश्यक पर्छ सोको खोजी गरी शिक्षालाई रुपान्तरण गरिनुपर्ने सुनाउनुभयो । प्याबसन केन्द्रीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष टिआर ढकालले विद्यालय तहको शिक्षा हाल व्यापारीकिकरण भएर गइरहेको आरोप लगाउँदै सोलाई रोक्न मुलुकका हरेक शैक्षिक क्षेत्र सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्याबसन केन्द्रीय तालिम संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारीले हरेक वर्ष भारत अध्ययन गर्न जाने मुलुकका १८ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आफूहरुले सो अनुकुलको व्यवस्था मिलाईदिएर हाल मात्रै २ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा मुलुकमा अघि बढिरहेको शिक्षा सुधार तथा सक्षम शैक्षिक जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षकको गुनासो सम्बोधन गरिनाका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति निर्माण गरिने बताइएको थियो ।
