ललितपुर ०७९ भदौ १४ गते
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०)को अवसरमा ०७९ भदौ १४ गते जारी विज्ञप्तीमा आयोगका सिफारिसहरु आशातीत रुपमा कार्यान्वन हुन नसकेको अवस्था विद्यामान रहेको जनाइएको छ ।
दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबिच भएको सो सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका उजुरीहरुमा आयोगले छानविन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट बञ्चित हुनुका साथै पीडित परिवारले मनोवैज्ञानिक पीडा समेत खप्नु परेको देखिन्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम दुई पटकसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भए तापनि सो आयोगबाट कार्य पूर्ण नहुँदै आयोग रिक्त भएको अवस्था
छ ।
द्वन्द्व पीडितहरु र मानव अधिकार समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाए तापनि सरकारबाट हाल संसदमा टेबुल भएको विधेयक सो अनुरुप हुन नसकेको भनी द्वन्द्व पीडितहरुमा असन्तुष्टि बढेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग तत्काल गठन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको पैmसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
